आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सैन समाज की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अति पिछ़ड़े वर्ग के को अलग से आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाने और समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की गई है।
यूपी के ललितपुरा में महापद्म नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोशियेशन के जिलाध्यक्ष लखन लाल आर्य के नेतृत्व में यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी महरौनी ज्ञानेश्वर प्रसाद को दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री से सैन समाज को संरक्षण प्रदान करने समेत विभिन्न मांगें की गई है। ज्ञापन में कहा कि न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के समक्ष अति पिछड़ें वर्ग के लिए पृथक आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक जातीय संगठनों ने अपने सुझाव व ज्ञापन दिये थे। इस क्रम में नंद (नाई,सेन,सविता) जाति का सामजिक संगठन महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से भी एक ज्ञापन दिया गया था।
संस्तुतियां शासन को सौंप दी है
जानकारी के अनुसार इस समिति ने अपनी संस्तुतियां शासन को सौंप दी है। इसे देखते हुये संगठन ने पूर्व में गठित साथी छेदीलाल आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उक्त समिति की संस्तुतियों को यथाशीघ्र अति पिछड़ों के हित में लागू करने की मांग की है। आर्य ने बताया कि पिछड़ी जातियों पर अत्याचार की घटनायें भी बढ़ी है, ऐसे में सरकार को रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये। संगठन ने इसके लिये अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम लागू करने की भी मांग की है।
प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष एम.सी.ई.ए. लखनलाल आर्य, जिला महामंत्री रामकुमार सेन अजान,सेन समाज महरौनी महामंत्री गोपीलाल सेन आचार्य,समाजसेवी रोहित सेन ठेकेदार,हरदयाल सेन,हरिकिशन सेन,सन्दीप सेन,आनंद सेन,महेश सेन आदि शामिल थे।
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